इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या रोजगाराचे व सेवा शर्तीचे नियमन करण्यासाठी तसेच त्यांची सुरक्षा, आरोग्य व कल्याण यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने खालील कायदे / नियम निर्गमित केले आहेत.

• • इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) अधिनियम, १९९६ PDF • 957.10 KB
• • इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६PDF • 205.60 KB
• • इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर नियम, १९९८ PDF • 50.82 KB
• • इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) केंद्रीय नियम, १९९८ PDF • 5.38 MB
• • महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) केंद्रीय नियम, २००७PDF • 5.52 MB

• २००१ च्या जनगणनेनुसार, राज्यात एकूण १४.०९ लाख बांधकाम कामगार आहेत. जरी अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येतील १५.९९% वाढ विचारात घेता, बांधकाम कामगारांची संख्या १७.५० लाख असण्याची अपेक्षा आहे.
• नोव्हेंबर २०१६ च्या अखेरीस, मंडळात ५.६२ लाख बांधकाम कामगार लाभार्थी म्हणून नोंदणीकृत होते आणि २.९९ लाख कामगारांची नोंदणी आजतागायत वैध आहे.
• महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल २०१५-१६ नुसार, राज्यात १.०२ लाख बांधकाम आस्थापने अस्तित्वात आहेत.
• स्वायत्त त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना ०१.०५.२०११ रोजी झाली. ०३.११.२०११ रोजी, लाभार्थ्यांकडून किरकोळ अंशदान घेण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली.
• यानंतर, कामगार आयुक्तालयातील उपलब्ध मनुष्यबळाद्वारे कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यात आली.

नोंदणीसाठी पात्रतेचे निकष

• कामगाराचे वय १८ ते ६० वर्षे दरम्यान असावे.
• कामगाराने मागील १२ महिन्यांत ९० दिवसांपेक्षा जास्त काम केलेले असावे.

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

मंडळात नोंदणी करण्यासाठी, फॉर्म-V खालील कागदपत्रांसह भरून सादर करणे आवश्यक आहे.

• वयाचा पुरावा
• ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र
• रहिवासी पुरावा
• ओळख पुरावा
• ३ पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे

• महाराष्ट्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा २७) च्या कलम ६२ आणि ४० नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) नियम, २००७ तयार केले आहेत. १ मे २०११ रोजी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
• इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ च्या कलम ३(१) नुसार आणि केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार (२६ सप्टेंबर १९९६), जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त बांधकाम खर्चावर १% दराने उपकर (Cess) आकारला जातो.
• उपकर वसुलीसाठी बांधकाम मंजूर करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी, शासकीय कार्यालये आणि सरकारी उपक्रमांचे अधिकारी यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या १६ एप्रिल २००८ च्या अधिसूचनेनुसार, या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची उपकर वसुली अधिकारी, निर्धारण अधिकारी आणि अपीलीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• उपकर निर्धारण अधिकाऱ्याने उपकर निश्चित करावा आणि उपकर वसुली अधिकाऱ्याने तो वसूल करून विहित नमुन्यात ३० दिवसांच्या आत मंडळाकडे जमा करावा.
• ज्या आस्थापनांमध्ये कोणत्याही दिवशी १० किंवा त्याहून अधिक कामगार काम करत आहेत, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्था, स्वायत्त संस्था, सिंचन, रेल्वे, एअरलाइन्स, म्हाडा, सिडको, एमआयडीसी, सर्व महानगरपालिका, टेलिफोन, वीज पारेषण, पूर नियंत्रण, बोगदे, पूल, इमारती, रस्ते, जलवाहतूक काम, तेल आणि गॅस जोडणी, वायरलेस / रेडिओ / टेलिव्हिजन टॉवर्स यांचा समावेश आहे. या सर्वांमध्ये बांधकाम कामगार समाविष्ट आहेत.

उपकराची तरतूद

इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ च्या कलम ३(१) आणि केंद्र सरकारच्या २६ सप्टेंबर १९९६ च्या अधिसूचना क्र. SO २८९९ नुसार, जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त बांधकाम खर्चावर १% दराने उपकर गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या अनुषंगाने, शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे परिपत्रक क्र. BCA २००७ / प्र.क्र. ७८८ / कामगार ७-अ, दिनांक २६.१०.२००९, शासन निर्णय क्र. BCA २००९ / प्र.क्र. १०८ / कामगार ७-अ, दिनांक १७.०६.२०१० आणि शासन निर्णय क्र. BCA २००९ / प्र.क्र. १०८ / कामगार-७-अ, दिनांक २१.०७.२०११ नुसार, सरकारी कामांवर इमारत व इतर बांधकाम (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) अधिनियम, १९९६ तसेच इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर अधिनियम १९९६ अंतर्गत उपकर वसूल करण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

उपकराची रक्कम प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मंडळाच्या बँक खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.

उपकर कसा भरावा

उपकराची रक्कम मंडळाच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बी. के. सी. शाखा, प्लॉट क्र. सी-६, 'बी' ब्लॉक, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ मधील चालू खाते क्र. ३६७११७८५९१, IFSC कोड – CBIN0282611 मध्ये जमा करावी. उपकराची रक्कम "महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई" च्या नावे डिमांड ड्राफ्ट / RTGS / NEFT द्वारे बँकेत जमा करावी.

उपकराचा भरणा चेकद्वारे स्वीकारला जाणार नाही. उपकर जमा करण्यासाठी चलनचा फॉरमॅटPDF • 87.63 KB आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या शाखांची यादीPDF • 149.43 KB मंडळाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

उपकर न भरल्यास दंड

जर कलम ३ अंतर्गत नमूद केलेल्या कालावधीत उपकर देय नसेल, तर विहित रकमेवर वसुलीच्या रकमेवर किंवा उपकराच्या रकमेवर दरमहा २% दंड आकारला जाईल.

उपकर कोठे भरावा

स्थानिक प्राधिकरण, सरकारी कार्यालये आणि इमारत व इतर बांधकाम प्रकल्पांना अधिकृत करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडे उपकर भरावा.

हा दस्तऐवज माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१)(b) अंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांच्यासाठी तयार केलेला अद्ययावित RTI प्रकटीकरण अहवाल आहे. यात मंडळाचे कार्य, कर्तव्ये, प्रशासकीय रचना, निर्णय प्रक्रिया, कर्मचाऱ्यांच्या भूमिका, कल्याणकारी योजना, नोंदी आणि सार्वजनिक सेवांबद्दल महत्त्वाची माहिती सादर केली आहे, ज्यामध्ये १ जानेवारी २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील अद्ययावत माहिती समाविष्ट आहे. हा अहवाल पारदर्शकता सुधारण्यासाठी आणि मंडळ कसे कार्य करते आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी मदत कशी देते याबद्दल जनतेला स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे.

• RTI अधिनियम दस्तऐवजPDF • 881.92 KB

नागरिकांसाठी सरकारी सेवा पारदर्शक, वेगवान आणि वेळबद्ध करण्यासाठी २८ एप्रिल २०१५ पासून अंमलात आलेला महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ लागू करण्यात आला. यावर देखरेख करण्यासाठी, मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्तांसह महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून, त्याचे मुख्यालय मुंबईत आणि राज्यभर विभागीय कार्यालये आहेत. जर अधिसूचित सेवेस विलंब झाला किंवा ती अवाजवीपणे नाकारली गेली, तर नागरिक आयोगाकडे अपील करू शकतात आणि जबाबदार अधिकाऱ्याला प्रति प्रकरण ५,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. कामगार विभागाने या चौकटीत आपल्या सेवांचे आधुनिकीकरण केले आहे, विशेषतः २०२५ पासून डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनच्या माध्यमातून. सध्या कामगार आयुक्तालय, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय आणि बाष्पके संचालनालय यांसारख्या कार्यालयांद्वारे ४१ अधिसूचित सेवा प्रदान केल्या जातात, ज्यामध्ये मंजुरी, नोंदणी आणि नूतनीकरण यांचा समावेश आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये, विभागाने याचा विस्तार ९३ सेवांपर्यंत केला, जो कार्यक्षम आणि सुलभ प्रशासनाच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल दर्शवतो.

• RTS अधिनियम दस्तऐवजPDF • 664.93 KB