आरटीएस कायदा
शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून नागरिकांना अधिसूचित सेवा पारदर्शक, जलद आणि कालबद्ध पद्धतीने पुरविल्या जातात याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ हा २८.०४.२०१५ पासून लागू करण्यात आला आहे. नागरिकांना सुलभ, जलद आणि कालबद्ध सेवा प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
शासनाकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचे निरीक्षण, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करण्यासाठी वरील कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगात एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त असतात. आयोगाचे मुख्यालय मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई येथे आहे आणि आयुक्तांची विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयात आहेत.
जर कोणत्याही पात्र व्यक्तीला निर्धारित वेळेत कोणतीही अधिसूचित सेवा प्रदान केली गेली नाही किंवा योग्य कारणाशिवाय ती नाकारली गेली तर संबंधित व्यक्ती उच्च अधिकाऱ्यांकडे पहिले आणि दुसरे अपील दाखल करू शकते आणि जर तो त्यांच्या निर्णयावर समाधानी नसेल तर तो आयोगाकडे तिसरे अपील करू शकतो. दोषी अधिकारी प्रत्येक प्रकरणात रु. ५०००/- पर्यंत दंडास पात्र आहे. या विभागाने दिलेल्या अधिसूचित सेवा जोडलेल्या नमुन्यानुसार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाइट आहे:
