महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ
मंडळाबाबत माहिती
इमारत व इतर बांधकाम (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम 1996 च्या कलम 18 (1) नुसार प्रत्येक राज्याने त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना करणे आवश्यक आहे.
कामगारांच्या रोजगार व सेवाशर्तींचे नियमन करण्याच्या उद्देशानें तसेच सुरक्षा, आरोग्य व कल्याणासाठीच्या उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने , भारत सरकारने “इमारत व इतर बांधकाम कामगार”(रोजगार व सेवाशर्ती नियमन ) कायदा १९९६ ची तरतूद केली आहे.या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने “महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार” (रोजगार व सेवा शर्तीचे नियमन) २००७ देखील मंजूर केले.
अधिसुचना २०११ ,२०१५ व २०१८ नुसार मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली व त्रिपक्षीय मंडळ स्थापन करण्यात आले. मंडळात अध्यक्ष तसेच शासन, मालक व कामगार ह्यांचे प्रत्येकी ३ प्रतिनिधी घेण्यात आले..
मंडळाचा मुख्य उदेश- मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात येऊन त्यांना शैक्षणिक सहाय्य, आरोग्य, आर्थिक सहाय्य व सामाजिक सुरक्षेसारख्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात येतो
मंडळाचे कार्य
इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६
भाग १,कलम २२ अनुसार
१. मंडळ पुढीलप्रमाणे कार्य करू शकतात.-
(अ). दुर्घटनेच्या बाबतीत लाभार्थीला तात्काळ सहाय्य प्रदान करणे.
(ब). 60 वर्षे वयापर्यंत पूर्ण झालेल्या लाभार्थ्यांना निवृत्तीवेतन देणे.
(क). एका ठराविक अशा रकमेपेक्षा जास्त असणार नाही आणि अटी व शर्तीं निर्धारित करून घर बांधण्यासाठी लाभार्थीला कर्ज आणि आगाऊ रक्कम मंजूरी करणे.
(ड) गट विम्याच्या योजनेसाठी प्रिमिअम संबंधात अशा रकमेची भरपाई देणे.
(इ) लाभार्थ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी निर्धारित आर्थिक सहाय्य देणे.
(फ) लाभार्थीच्या अथवा त्याच्यावर अवलंबिताच्या प्रमुख आजाराच्या उपचारांसाठी वैद्यकीय खर्चाची निर्धारित केल्याप्रमाणे प्रतिपूर्ती करणे.
(ग) महिला लाभार्थ्यांना मातृत्व लाभ देणे.
(ह) विहीत करण्यात आलेले इतर लाभ व सुविधा.
२. कोणत्याही संस्थेत बांधकाम कामगारांच्या कल्याणाशी संबंधित उद्देशाने राज्य सरकारकडून मंजूर केलेल्या योजनेच्या सहाय्याने मंडळ स्थानिक प्राधिकरणास किंवा नियोक्ताला कर्ज किंवा सबसिडी देऊ शकेल.
३. मंडळाला स्थानिक प्राधिकरणाला किंवा नियोक्त्याला नियमितपणे अनुदान देऊ शकेल जे मंडळाच्या कल्याणकारी उपायांचे समाधान आणि बांधकाम कामगारांच्या सदस्यांसाठी आणि मंडळाच्या फायद्यासाठी निश्चित केलेल्या मानकांचे सुविधेस प्रदान करेल. त्यांचे कुटुंब, म्हणूनच, स्थानिक प्राधिकरण किंवा नियोक्ता यांना अनुदान-देय अनुदान म्हणून देय रक्कम अधिक नसल्यास—
(अ). राज्य शासनाद्वारे निर्धारित केलेल्या कल्याणकारी उपायांना व सुविधा प्रदान करण्यात व्यतीत केलेली रक्कम किंवा याद्वारे निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस किंवा
(ब). अशी विहित केलेली रक्कम.
परंतु अशा कोणत्याही कल्याणकारी उपाययोजना व सुविधांच्या संदर्भात कोणतीही अनुदान देय दिले जाणार नाही ज्यात उपरोक्त रक्कम निर्धारित केलेली रक्कम या वतीने विहित केलेल्या रकमेपेक्षा कमी असेल.


